बजट 2019: 1 फरवरी को ये 3 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं पीयूष गोयल
1 फरवरी 2019 के बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है.
नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करेगी. (फोटो : जी बिजनेस)
नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करेगी. (फोटो : जी बिजनेस)
नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करेगी. माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं. अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी.
ये 3 घोषणाएं संभव
> आयकर छूट सीमा बढ़ाने
> गरीबों के लिये न्यूनतम आय योजना
> किसानों के लिये सहायता पैकेज
जेटली ने 5 बजट पेश किए
आम चुनाव के बाद मई में चुनी जाने वाली नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश संसद में पेश किया जाएगा. राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा. वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे. अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने 5 बजट पेश किए हैं.
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मोदी सरकार का अंतरिम बजट
बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.’’ हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह अंतरिम बजट ही होगा.
कांग्रेस पूर्ण बजट का विरोध करेगी
राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर भ्रम की स्थिति बन गई कि सरकार आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने की परंपरा से हटकर पूर्ण बजट पेश कर सकती है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा "पूर्ण बजट" पेश करने का संसद के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर विरोध करेगी क्योंकि यह कदम संसदीय परंपरा के खिलाफ होगा.
13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलने की उम्मीद है. अप्रैल, मई में आम चुनाव होने हैं. मई अंत तक नई सरकार का गठन हो सकता है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान जीडीपी का 3.3 प्रतिशत रखा है. माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं होने और विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने के चलते घाटा लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है.
4 माह का लेखानुदान पेश होगा
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में भी सभी बजट दस्तावेज होंगे, जिनमें अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय के बजट अनुमान रखे जाएंगे. लेकिन संसद से अगले 4 माह के खर्च के लिए लेखानुदान को ही पारित किया जाएगा.
10:38 AM IST